लोकशाहीचा विजय! महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांना सुप्रीम कोर्टाची परवानगी
digitalnashik_admin 
महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांच्या महानगरपालिका निवडणुका गेली अनेक वर्षे रखडल्या होत्या. यावर न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, आता या निवडणुकांमध्ये कोणतीही अडथळा राहिलेला नाही.
???? काय आहे कोर्टाचा निर्णय?
-
४ आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना काढावी, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
-
त्यानंतर ४ महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
-
हे आदेश सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर पंचायत निवडणुकांवर लागू होतील.
???? ओबीसी आरक्षणावर कोर्टाची स्पष्टता
-
2022 मध्ये आलेल्या अहवालात ओबीसी आरक्षणात घट झाली होती, अशी याचिकाकर्त्यांची तक्रार होती.
-
यावर निर्णय देताना कोर्टाने 1994 ते 2022 दरम्यान जी आरक्षणाची स्थिती होती, तीच लागू करण्याचे आदेश दिले.
-
त्यामुळे ओबीसी समाजाला पूर्वीप्रमाणे राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
???? लोकशाही संदर्भात न्यायालयाची नाराजी
-
अनेक महापालिकांमध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक कार्यरत असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
-
हे राज्यघटनेच्या लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले.
-
लोकप्रतिनिधींनीच स्थानिक संस्था चालवाव्यात, असा न्यायालयाचा ठाम आग्रह होता.
???? सर्व पक्षांचा एकमत
न्यायालयाने सर्व पक्षांना विचारले असता, कोणत्याही पक्षाने निवडणुकीला विरोध दर्शवलेला नाही. उलट, सर्वांनी निवडणुका लवकर घ्याव्यात, अशी भूमिका मांडली.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रियेला चालना देणारा असून, गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांची वाट अखेर मोकळी झाली आहे.
