जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांना मिळणार युनिक आयडी क्रमांक पायाभूत सुविधांचे डिजिटायझेशनसाठी MH-UID उपक्रम सुरू

नाशिक : महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मालमत्तांना युनिक आयडी क्रमांक (Unique Identification Number – UID) देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या सुचनेनुसार ‘महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर युनिक आयडी (MH-UID)’ या उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन कै. रावसाहेब थोरात सभागृहात करण्यात आले होते.
सदर उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तांचे डिजिटायझेशन आणि GIS मॅपिंग केल्यास मालमत्तांचे प्रभावी व्यवस्थापन, देखभाल, निधी नियोजन आणि पुनरावृत्ती टाळण्यास मदत होणार असल्याचे यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी सांगितले. ही योजना राज्यातील पायाभूत मालमत्तांच्या एकत्रित व्यवस्थापनासाठी अत्यंत उपयुक्त असून, सर्व विभागांनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी प्राधान्याने व जबाबदारीने करावी, अशा सूचना देखील त्यांनी उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांना दिल्या.
प्रशिक्षणादरम्यान महाराष्ट्र राज्य रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) याबाबत ‘MH UID User Manual’ च्या आधारे तज्ञ शशिकांत सोलंकी यांनी सविस्तर प्रशिक्षण दिले. जिल्हा परिषदेअंतर्गत असलेल्या स्थावर मालमत्ता अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पशुवैद्यकीय दवाखाने, ग्रामपंचायतींची कार्यालये इत्यादी मालमत्तांची माहिती डिजिटायझेशन करून त्यांना प्रमाणित युनिक आयडी क्रमांक देण्याची प्रक्रिया पुढील काळात राबवण्यात येणार आहे.सदर कार्यशाळेमुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व मालमत्तांचे डिजिटल नोंदणीकरण, ट्रॅकिंग व व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि शास्त्रीय पद्धतीने पार पाडले जाणार आहे. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन महेश पाटील, कार्यकारी अभियंता इवद क्र.१ संदीप सोनवणे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. संजय शिंदे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.राजेंद्र बागुल अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.